CRLR/6351/2025 of RAQUIB Vs STATE OF U.P. AND 2 OTHERS on 6 October 2026

1. Heard Mohammad Abid Ali, learned counsel for the revisionist, learned A.G.A. for the State and Ms. Meenu Verma, learned counsel for O.P. No. 2 and perused the record.

2. Learned counsel for the revisionist submitted that matter was referred for mediation to the Mediation and Conciliation Center, High Court, Allahabad wherein the mediation proceedings has been concluded successfully and settlement agreement arrived at between the parties before Mediation and Conciliation Center, High Court, Allahabad on 25.08.2026. Paragraph No. 7 of the aforesaid settlement agreement attached to mediation report is relevant. It is thus contended that in view of above, the present criminal revision may be allowed by this court in the light of settlement agreement. Paragraph No. 7 of aforesaid settlement agreement is reproduced herein under: "7. अंतरिम समझौता दिनांक 28.07.2026 के अनुसरण में पक्षकारों के मध्य में आज दिनांक 25.08.2026 को निम्नलिखित समझौता निष्पादित हुआ हैं :- क. यह कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया था कि दोनों पक्ष अलग-अलग रहेगें तथा दोनो पक्षों के मध्य विवाह विच्छेद (तलाक) हो चुका हैं, जिसके संदर्भ में दोनों पक्षों ने एक नोटरीकृत तफसिया नामा / इकरारनामा / सुलहनामा दिनांक 21.08.2026 प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लिखित समस्त तथ्यों एवं शर्तोंं की पुष्टि दोनो पक्ष करते हैं तथा कथन करते हैं कि उपरोक्त नोटरीकृत तफसिया नामा / इकरारनामा / सुलहनामा दिनांक 21.08.2026 की समस्त शर्तेंं उन्हें मान्य है और वे उनका पालन करेंगे। उपरोक्त तफसिया नामा / इकरारनामा /सुलहनामा दिनांक 21.08.2026 की नोटरीकृत प्रति इस समझौते के साथ सलंग्न हैं। ख. यह कि दोनों पक्षों के मध्य यह समझौता हुआ था, कि राकिब (पुनरीक्षणकर्ता-पति) अपनी पत्नी-श्रीमती Versus Counsel for Revisionist(s) : Mohammad Abid Ali Counsel for Opposite Party(s) : Aman Kumar, G.A., Meenu Verma Raquib .....Revisionist(s) State Of U.P. And 2 Others .....Opposite Party(s)

सना खानम (प्रतिवादिनी सं. 2) को एकमुश्त धनराशि रु.6,00,000/- (Rs. Six Lakh Only) डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये अदा करेंगे, जिसमें स्थायी गुजारा भत्ता, मेहर, इद्दत अवधि, भरण-पोषण तथा अन्य वित्तीय दावे भी शामिल है। ग. यह कि उपरोक्त एकमुश्त तय धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् पत्री किसी भी अधिनियम के तहत भविष्य में किसी भी प्रकार से गुजारा भता, भरण-पोषण के लिए हकदार नहीं होगी न ही भविष्य में पति एवं उनके परिवारजनों की सम्पत्ति में कोई दावा करेंगी। ब. यह कि दिनांक 28.07.2026 को राकिब (पुनरीक्षणकर्ता-पति) ने रु. 3,00,000/- (रु. Three Lakh Only) का एक डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. 825435, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 17.07.2026 को Ms. Sana Khanam (पत्नी) के नाम जारी किया गया मध्यस्थता केन्द्र में प्रस्तुत किया था तथा उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट आज दिनांक 25.08.2026 को श्रीमती सना खानम (प्रतिवादिनी सं. 2) को सौंप दिया गया है, जिसकी प्राप्ति श्रीमती सना खानम (प्रतिवादिनी सं. 2) सुनिश्चित करती हैं। ङ. यह कि आज दिनांक 25.08.2026 को राकिब (पुनरीक्षणकर्ता-पति) ने रु. 3,00,000/- (रु. Three Lakh Only) का एक अन्य डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. 825506, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 19.08.2026 को Sana Khanam (पत्नी का नाम उसके बैंक खाते में) के नाम जारी किया गया मध्यस्थता केन्द्र में प्रस्तुत किया तथा उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट आज दिनांक 25.08.2026 को श्रीमती सना खानम (प्रतिवादिनी सं. 2) को सौंप दिया गया हैं, जिसकी प्राप्ति श्रीमती सना खानम (प्रतिवादिनी सं. 2) सुनिश्चित करती हैं। च. यह कि दोनो पक्षकारों के मध्य यह भी सहमति हुए है कि, दोनों पक्षकार इस वैवाहिक वाद के सन्दर्भ में एक दूसरे के विरुद्ध जितने मुकदमें/वाद दाखिल किये है वे उन सभी मुकदमों/वादों को उचित उपाय करते हुए समाप्त/वापस करा लेंगे। छ. यह कि दोनो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ, इस वैवाहिक वाद के संन्दर्भ में कोई नया वाद दायर नही करेंगे।"

3. Learned A.G.A. for the State as well as learned counsel for O.P. No. 2 has no objection to the submission urged by learned counsel for the revisionist. Learned counsel for O.P. No. 2 has expressed her consent towards the aforesaid submission.

4. Having heard the rival submissions and in view of settlement agreement between the parties, the present criminal revision is liable to be allowed by this court.

5. Accordingly, the present criminal revision is hereby allowed. The impugned order passed dated 19.07.2024 passed by Principal Judge, Family Court, Bareilly in Criminal Misc. Case No. 442 of 2022, under Section 125 Cr.P.C. is hereby set aside. October 7, 2026 RPD CRLR No. 6351 of 2025 2 (Lakshmi Kant Shukla,J.) Digitally signed by :- RATAN PRAKASH DWIVEDI High Court of Judicature at Allahabad