CRLA/1142/1985 of BAL KISHUN Vs STATE OF U.P. on 14 September 2026

1. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुसार , यह अपील अपीलार्थी/अभियुक्त (2) राम धीश की मृत्यु हो जाने के आधार पर, उनके विरूद्ध यह अपील पूर्व में उपशमित की जा चुकी है। अतः वर्तमान में केवल जीवित अपीलार्थी/अभियुक्त

(1) बाल किशुन के अपील पर सुनवाई की जा रही है।

2. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

3. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वे अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षोंं को चुनौती नहीं दे रहे हैं तथा उन्होंने अपना तर्क केवल सजा की मात्रा (दंड) तक ही सीमित रखा है। यह प्रस्तुत किया गया कि घटना वर्ष 1983 की है और तब से अब तक लगभग 42 वर्षोंं की अवधि बीत चुकी है। अपीलार्थी/अभियुक्त वर्तमान में लगभग 77 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा गई बीमारियों से ग्रस्त है व उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर है। मामलें के तथ्यों का संदर्भ देते हुए यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ/विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा का एक हिस्सा अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पहले ही भुगता जा चुका है। अतः सजा को उसके द्वारा पूर्व में भुगती जा चुकी अवधि तक कम दिया जाए।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि साक्ष्य

5. Versus Counsel for Appellant(s) : G.P.Mathur, Vivek Prasad Mathur Counsel for Respondent(s) : A.G.A. Bal Kishun .....Appellant(s) State of U.P. .....Respondent(s)

पर आधारित है और आक्षेपित निर्णय व आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि इस मामलें में अपीलार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फायर करने का आक्षेप है तथा इसकी परिपुष्टि चुटैल के चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र के अनुसार होने का तथ्य अंकित है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया है।

6. जहां तक सजा (दंड) का प्रश्न है, यह प्रेक्षित किया जा सकता है कि किसी विशेष अपराध के लिए दंड निर्धारित करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, वे परिस्थितियां जिनमें यह किया गया था, और अपराधी द्वारा दिखाई गई विचार-विमर्श (पूर्वनियोजन) की मात्रा को ध्यान में रखना चाहिए। अपराध की प्रकृति और जिस रीति से इसे निष्पादित या कारित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए समुचित दंड देना न्यायालय का कर्तव्य है। उपयुक्त दंड अधिरोपित करने पर विचार करते समय न्यायालयों को न केवल अपराध के पीड़ित के अधिकारों को बल्कि समग्र समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए। देव नारायण मंडल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 7 SCC 257 में यह प्रेक्षित किया गया था कि सजा न तो अत्यधिक कठोर होनी चाहिए और न ही हास्यास्पद रूप से कम। सजा की मात्रा निर्धारित करते समय, न्यायालय को आनुपातिकता (Proportionality) के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। सजा दिए गए मामले के तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। अपराध की गंभीरता, अपराध कारित करने का तरीका, अभियुक्त की आयु और लिंग को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सजा सुनाने में न्यायालय के विवेक का प्रयोग मनमाने या अटपटे ढंग से नहीं किया जा सकता।

7. श्याम नारायण बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2013) 7 SCC 77 में यह निर्दिष्ट किया गया था कि किसी भी अपराध के लिए सजा का एक सामाजिक उद्देश्य होता है। अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से अपराध किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए सजा अधिरोपित की जानी चाहिए। दंड अधिरोपित करने का मौलिक उद्देश्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि अभियुक्त को यह अहसास होना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए अपराध ने न केवल पीड़ित के जीवन में एक आघात पहुंचाया है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने में भी एक रिक्ति पैदा की है। न्यायसंगत दंड का उद्देश्य यह है कि समाज ऐसे अपराध से दोबारा पीड़ित न हो। कारित अपराध और अधिरोपित दंड के बीच आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। समग्र रूप से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाना चाहिए। ऐसा ही विचार सुमेर सिंह बनाम सूरजभान सिंह, (2014) 7 SCC 323, पंजाब राज्य बनाम बावा सिंह, (2015) 3 SCC 441, और राज बाला बनाम हरियाणा राज्य, (2016) 1 SCC 463 में व्यक्त किया गया है।

8. यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामलाल व अन्य, 2025 लाइव लॉ (SC) 333 के मामलें में पैराग्राफ संख्या 10, 13 और 14 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

9. "10. As stated earlier, the conviction of the respondents accused has been brought down from Section 302 to second part of Section 304 of the IPC. The High Court has noted that the incident was of 1st November 1989. The Trial Court convicted the respondents-accused on 25th April 1994. The appeal against conviction remained pending for twenty-one years. It is pointed out that the respondents were on bail during the trial and the appeal. That is one circumstance taken into consideration by the High Court. The other circumstance considered is that when the High Court dealt with the appeal, the incident was twenty-eight years old. Four accused were approximately seventy years of age, and one was nearly eighty years of age, and that is the reason why the respondents have been let off on the sentence undergone by the High court, and a fine was imposed. While imposing the fine, the High Court relied upon a decision of this Court in the case of Fatta & Ors. v. State of U. P. 1979 SCC(Crl) 629 The judgment, which consists of only two paragraphs, reads thus:- "In this appeal by special leave, the learned counsel for the appellant has pressed the appeal only on the question of the applicability of Section 302 read with Section 149 IPC to the appellants other than Ramakant Rai. It was urged that according to findings of the Court below, the occurrence took place in the disputed field which was claimed by both the parties. According to the prosecution case, the field in question was in the possession of the deceased Janardan and P.W.1 and they had sown Arhar crop and had come to harvest the same. At that time the the accused in a body arrived at the scene variously armed, with a view to dispossess the prosecution party by force. There was exchange of brickbats and ultimately one of the accused Ram Sewak, who was armed with a gun, fired a shot which hit the right eye of Janardan as a result of which he fell down and died instantaneously. The appellant Ramakant Rai is said to have provided a cartridge to Ram Sewak before he fired the gun. In these circumstances, therefore, the conclusion is inescapable that Ram Sewak and Ramakant Rai had undoubtedly the common intention to cause murder of the deceased. As regards others, on the materials, we are satisfied that the occurrence took place over the possession of land claimed by both the parties. Apart from Ramakant Rai and Ram Sevak no other person of the Assembly took part in the assault on the deceased. Although some of the appellants were armed with pharsa and spear and one of the appellants with a pistol, but none of these weapons were used. In the circumstances of the present case, there can be no doubt that the appellants had gone armed in order to dispossess the prosecution party and cause such injury as may be necessary for achieving that object. But the evidence does not show that all the appellants shared the common object of committing the murder of Janardan. It is true that the mere fact that no overt act has been attributed to the members of the unlawful assembly, is not sufficient to disprove the charge under Section 149 IPC. But this question depends on the facts of each case. In the instant case, we are satisfied that at the most the appellants other than Ram Sewak and Ramakant Rai had merely the intention to cause an offence under Section 325 IPC and were, therefore, guilty of offence under Section 325/149 as also of rioting. The other question that has to be determined is as to what sentence should be awarded to the appellants. The appellants have served only 3 to 4 months and have been on bail throughout. It would not be conducive in the interest of justice to send them back to jail after a lapse of 10 years. On the other hand, if the family of the deceased is heavily compensated, that will serve the socio-economic purpose which the modern trend of the policy of sentencing required. For these reasons, therefore, we alter the conviction of the appellants except Ramakant Rai from one under Section 302/149 to Section 325/149 and reduce the sentence to the period already served. In lieu of sentence remitted, we impose a fine of Rs. 5000 on each of the appellants in default to two years' R.I. The entire fine, if realised, shall be paid to PW 1, the widow of Janardan. The sentence under Section 147 is also reduced to the period already undergone.

2. As regards Ramakant Rai, there is evidence of the eye witnesses that he was the person who supplied cartridge to Ram Sewak in order to shoot Janardan. In these circumstances, Ramakant Rai is convicted under Section 302/34 and his sentence of life imprisonment is upheld under this section. With this modification, the appeal is dismissed. Fine to be paid in six months after the fine is paid, the appellants shall be discharged from bail bonds. (emphasis added)" अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद

10. तथा आक्षेपित निर्णय व आदेश के साथ-साथ वर्तमान अपील में निहित कथनों का अवलोकन करने के पश्चात, यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तुत मामले में घटना वर्ष 1983 में घटित हुई थी। अत: घटना के बाद से लगभग 42 वर्षोंं की अवधि बीत चुकी है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त वर्तमान में लगभग 77 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा गई बीमारियों से ग्रस्त है व उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर है। इसलिए, यह न्यायालय अपीलार्थी/ अभियुक्त की सजा में संशोधन करना उचित समझता है और उसकी सजा को उसके द्वारा पहले ही भुगती जा चुकी अवधि तक कम किया जाता है, साथ ही अपीलार्थी/अभियुक्त पर धनराशि ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है। अतः इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से 02 महीने की अवधि के भीतर संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माने की राशि जमा करें।

11. इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित न्यायालय को तत्काल प्रेषित की जाए।

12. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार (Partly Allowed) की जाती है।

13. September 15, 2026 CP.sahani

(Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad