Allahabad High Court
A482/2301/2022 of SRI NARAYAN DWIVEDI AND OTHERS Vs STATE OF U.P. THROUGH PRINCIPAL SECRETARY (HOME) AND ANOTHER on 19 April 2026
JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 482 No. - 2301 of 2022 Court No. - 82 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदकगण की ओर से धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तगर्त यह आवेदन पत्र, पिरवाद
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 482 No. - 2301 of 2022
Court No. - 82
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
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1. आवेदकगण की ओर से धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, परिवाद सं० 04 सन 2021, अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506 भा०दं०वि० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना महिला थाना, जिला जालौन, जो सिविल जज, जू०डि०/एफ०टी०सी०, जालौन स्थित उरई के न्यायालय में लंबित है, इस मामलें की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखण्डित करने हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पक्षकारों के मध्य आपस में सुलह- समझौता हो गया है तथा वे इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए, उपरोक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही को अपास्त कर दिया जाय। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Gian Singh Vs. State of Punjab, 2012 AIR SCW 5333, B.S. Joshi and others Vs. State of Haryana, (2003) 3 SCC 675, Narinder Singh & Ors Vs. State of Punjab & Anr. 2014 Law Suit (SC) 202, Yogendra Yadav & Ors Vs. State of Jharkhand & Anr, Dimpey Gujral W/o Vivek Gujral & Ors Vs. Union Territory & Ors में पारित नजीरों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया। उनका यह भी कथन है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौतानामा को सत्यापित करने हेतु विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा संबंधित विचारण न्यायालय की आदेश दि० 17.03.2025 के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा समझौता तस्दीक किया जा चुका है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है।
4. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा पत्रावली एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त नजीरों का परिशीलन करने के पश्चात् Versus Counsel for Applicant(s) : Rakesh Dubey Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Gaurav Singh Tomar Sri Narayan Dwivedi And Others .....Applicant(s) State Of U.P. Through Principal Secretary (Home) And Another .....Opposite Party(s)
धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया यह आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।
5. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त वर्णित वाद की संपूर्ण कार्यवाही अभिखण्डित (Quashed) की जाती है।
6. इस वाद में यदि कोई अन्तरिम आदेश हो तो उसे समाप्त समझा जाय।
7. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें। April 20, 2026 CP.sahani A482 No. 2301 of 2022 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad