Allahabad High Court
BAIL/9396/2026 of ADIL Vs STATE OF U.P. on 18 March 2026
JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 9396 of 2026 Court No. - 65 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. सूची पुनरीिक्षत वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र,
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 9396 of 2026
Court No. - 65
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
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1. सूची पुनरीक्षित वर्तमान दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्राार्थना पत्र, आवेदक आदिल की ओर से मु०अ०सं०-110/2025 धारा-69 बी.एऩ.एस. थाना- स्ववरूप नगर, जिला कानपुर नगर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुतुत किया गया है।
2. आवेदक के विद्वाान अधिवक्ताा एवं विद्वाान अपर शासकीय अधिवक्ताा को सुना तथा पत्राावली का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वाान अधिवक्ताा ने तर्क प्रस्तुतुत किया कि आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फर्जी ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने कथित अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बब से दर्ज करायी गयी विलम्बब का कोई स्पपष्टीीकरण नहीं दिया गया। उक्त घटना का कोई स्ववतंत्र साक्षीी नही है। आवेदक के विद्वाान अधिवक्ताा का कथन है कि पीड़िता द्वाारा एफआईआर में और साथ ही धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों में पीड़िता ने आवेदक के खिलाफ आरोप लगाया है कि वह उसके साथ शादी के बहाने कई बार यौन संबंध स्थाथापित किए, उसके बाद भी उसने उससे शादी नहीं की और बराबर शादी से इनकार करता रहा। उन्होंने आगे यह भी कथन किया कि पीड़िता एक विधवा, तीन बच्चों की मां है जोकि पूर्णतः एक वयस्कक महिला है। पीडिता द्वाारा अंतर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में यह स्पपष्ट कथन किया गया है कि वह आवेदक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पीड़िता के उक्त बयानों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता, आवेदक के साथ संबंध में थी और उनके बीच जो भी यौन संबंध विकसित हुए थे, वे सहमति से थे, इस प्रकार, बी.एन.एस. की धारा 69 का आरोप आवेदक पर नहीं बनता है। क्योंकि दो साल की लंबी अवधि से संबंध में थे और इस संबंध में पीड़िता द्वाारा कोई पूर्व शिकायत नहीं की गई है, इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को झूठे और तुच्छछ आरोपों और दुर्भावनापूर्ण इरादे से मामले में फंसाया गया है। पुनः उनका कथन है कि आवेदक की ओर से यह आश्वाासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्ययकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्धध कराएगा और उन सभी शतों को स्वीवीकार करने के लिए भी Versus Counsel for Applicant(s) : Ravi Sahu Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Adil .....Applicant(s) State of U.P. .....Opposite Party(s)
तैयार है जो न्यायायालय उस पर अधिरोपित करेगी। आवेदक निर्दोष है तथा वह इस प्रकरण में दि० 23.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है इसलिए आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाय।
4. विद्वाान अपर शासकीय अधिवक्ताा ने आवेदक के विद्वाान अधिवक्ताा के तर्को का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुतुत किया कि आवेदक द्वाारा कारित अपराध संज्ञेेय एवं गंम्भीभीर प्रकृति का है, इसलिए आवेदक को जमानत पर न छोड़ाा जाये।
5. आवेदक के विद्वाान अधिवक्ताा के तर्कों के परिप्रेेक्ष्यय प्रश्ननगत प्रकरण में पत्राावली पर उपलब्धध सारवान तथ्यों एवं परिस्थितियों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृति और किसी भी ठोस विरोधात्ममक सामग्रीी की अनुपस्थिति एवं उपलब्धध सामग्रीी से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्यय को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।
6. अतः वाद के गुण दोष पर बिना कोई टिप्पपणी किए हुए आवेदक को उपरोक्त वर्णित अपराध में संबंधित न्यायायालय की सन्तुतुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं अधिक धनराशि के दो स्थाथानीय प्रतिभू प्रस्तुतुत करने पर निम्ननलिखित शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ दिया जाय। आवेदक विवेचना या परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
1. आवेदक अभियोजन साक्षियों व पीड़िता/ शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।
2. आवेदक न्यायायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान बिना कोई अनावश्ययक स्थथगन लिए नियत तिथि पर न्यायायालय में उपस्थित होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्ववतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और किसी भी अपराधिक गतिविधि में लिप्तत नहीं होगा न कोई अपराधिक कृत्यय करेगा।
4. आवेदक प्रत्ययक्ष या अप्रत्ययक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, जिसके कारण उन्हें न्यायायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पडे़।
5. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंलंघन के मामले में, परीक्षण न्यायायालय आवेदक की जमानत नियमानुसार रद्द करने को स्ववतंत्र है। March 19, 2026 S.Mishra BAIL No. 9396 of 2026 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad