Allahabad High Court
A482/2088/2021 of SEWANAND @ RAMANAND Vs STATE OF U.P. and OTHERS on 11 December 2025
JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW APPLICATION U/S 482 No. - 2088 of 2021 Court No. - 29 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. सूची पुनरीिक्षत। 2. कायार्लय आख्या, िदनांिकत 27.09.2021 के अनुसार
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW
APPLICATION U/S 482 No. - 2088 of 2021
Court No. - 29
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
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1. सूची पुनरीक्षित।
2. कार्यालय आख्याया, दिनांकित 27.09.2021 के अनुसार विपक्षीी सं० 3 को नोटिस निर्गत की गयी थी, जिसके आख्याया के अनुसार विपक्षीी सं० 3 का दिनांक 20.04.2020 को ही मृत्युयु हो चुकी है।
3. आवेदक की ओर से धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुतुत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 424 वर्ष 2019 अन्ततर्गत धारा 363, 366 भारतीय दण्डड संहिता व धारा 16, 17 पॉक्सोसो एक्टट, थाना कैसरगंज, जिला बहराइच से उद्भूूत आपराधिक वाद सं० 11 वर्ष 2020 में अपर जिला सत्र न्यायायधीश/विशेष न्यायायधीश पाक्सोसो एक्टट, बहराइच द्वाारा पारित प्रसंज्ञाान/तलबी आदेश दिनांक 16.01.2020 व 20.02.2021 के विरूद्ध योजित किया गया है।
4. संक्षेेप में अभियोजन कथानक यह है कि अभियोगी द्वाारा थाने पर इस आशय का प्राार्थऩाा पत्र प्रस्तुतुत किया गया कि प्राार्थी बनाम 1. रामानन्दद पुत्र श्रीी किशन 2. विनोट पुत्र रूप नरायन, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच विपक्षीीगण प्राार्थना पत्र बावत दर्ज किये जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट व किये जाने वैधानिक कार्यवाही। निवेदन है कि प्रााथी की पुत्रीी आयु करीब 16 वर्ष जो कक्षाा 11 की छात्राा है। विपक्षीीगण जो बालिग है में प्राार्थी की पुत्रीी के स्कूकूल आने जाने में प्राार्थी की पुत्रीी के अपरिपक मानसिकता का नाजायज लाभ लेकर बहका फुसलाकर प्रेेम जाल में फंसा कर दिनाक 02.09.2019 को भगा ले गये थे विपक्षीीगण ने प्राार्थी की पुत्रीी सीमा पर अपने जाल में फंसाकर मानसिक रुप से इतना दबाव बना दिया है कि आप बीती बयान करने सहमी हुई है। विपक्षीीगण ने प्राार्थी की पुत्रीी का कैरियर विल्कुकुल खराब कर दिया है। उक्त घटना में विपक्षीी सं 01 को प्रेेरित करके घटना का अंजाम दिया है। अतः अनुरोध है कि एफ.आई.आर. दर्ज कर Versus Counsel for Applicant(s) : Baljeet Singh, Ashok Kumar Shukla, Suneel Kumar Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Sewanand @ Ramanand .....Applicant(s) State of U.P. and Others .....Opposite Party(s)
आवश्ययक कार्यवाही करने की कृपा करे।
5. आवेदक के विद्वाान अधिवक्ताा एवं अपर शासकीय अधिवक्ताा श्रीीमती पारूल कान्तत को सुना तथा पत्राावली का परिशीलन किया।
6. आवेदक के विद्वाान अधिवक्ताा ने तर्क प्रस्तुतुत किया कि आवेदक एवं विपक्षीी संख्याया 4 एक ही ग्रााम के निवासी, समान जाति एवं धर्म के हैं तथा परस्पपर के मित्र हैं। दोनों समय-समय पर मिलते रहे, परिचय गहरा हुआ, आकर्षण बढ़ाा और दोनों के मध्यय प्रेेम-संबंध स्थाथापित हो गए। विपक्षीी पक्ष संख्याया 4 घटना के तत्ससमय बालिग थी, जैसा कि ग्रााम विकास अधिकारी, ग्रााम नौगोइयां, ब्लॉलॉक कैसरगंज, जनपद बहराइच द्वाारा विभिन्नन तिथियों में निर्गत जन्मम प्रमाण-पत्रों से सिद्ध है। जब विपक्षीी पक्ष संख्याया 3 (अभिभावक) को उनके प्रेेम-संबंध की जानकारी हुई तो उन्होंने इसका कड़ाा विरोध किया तथा मिलने-जुलने पर रोक लगा दी। विपक्षीी संख्याया 3 द्वाारा कड़ाा प्रतिबंध एवं मारपीट किए जाने के कारण कुमारी सीमा ने निर्णय लिया कि वह आवेदक से विवाह करेगी, किंतु इस दौरान विपक्षीी संख्याया 3 ने एक झूठी एवं मनगढ़ंंत कहानी बनाकर 04.09.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्याया 424/2019, धारा 363, 366 भादवि में दर्ज करा दी, तदोपरांत दिनांक 07.09.2019 को पीड़िता का चिकित्ससकीय एवं रेडियोल़ॉॉजी परीक्षण कराया गया, जिसमें रेडियोलॉजिकल प्रपत्र के अनुसार पीड़िका की आयु लगभग 18 वर्ष पाई गई। चिकित्सीसीय रिपोर्ट के अनुसार कुमारी सीमा बालिग थी, किंतु फिर भी उसे नारी निकेतन लखनऊ में अवैध रूप से रखा गया। इस अभियोग के विरूद्ध आवेदक एवं पीड़िता ने मा० उच्चच न्यायायालय में याचिका संख्याया 25549 वर्ष 2019 योजित कर गिरफ्तातारी-स्थथगन की मांग की, जिसमें 18.09.2019 को माननीय न्यायायालय ने अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया। प्राासंगिक तथ्यय यह भी है कि अभियोग दर्ज होने के उपरांत तद्क्रम में पीड़िता का धारा 164 द. प्र.सं. का बयान दिनांक 16.09.2019 दर्ज हुआ, जिसमें उसने स्पपष्ट कहा कि— "मेरी उम्र 19 वर्ष है… मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर अकेले थाने गई थी… मुझे किसी ने बहलाया-फुसलाया नही" तथा माननीय उच्चच न्यायायालय के आदेश में स्पपष्ट कहा गया कि धारा 164 द.प्र.सं. के बयान के अनुसार अभियोजन-कथा असत्यय है, तथा यह कि कुमारी सीमा अपनी इच्छाछा से गई थी और उसे आश्रय गृह में रखना अवैध है। यहां अति प्राासंगिक तथ्यय यह है कि पीड़िता द्वाारा आवेदक के साथ विवाह कर लिया है तथा तब से वह आवेदक/अभियुक्त की पत्नीनी के रूप में उसके साथ दांपत्यय जीवन का निर्वहन कर रही है। आवेदक व पीड़िता के विवाह का प्रमाणपत्र दिनांकित 08.11.2019 अनुलग्ननक 15 पर संलग्नन है। माननीय सर्वोच्चच न्यायायालय द्वाारा Suhani v. State of U.P., सिविल अपील संख्याया 4532/2018 में यह सिद्धांांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियोजित लड़की बालिग हो एवं स्वेवेच्छाछा से अभियुक्त के साथ गई हो तथा विवाह किया हो, तो धारा 363/366 भादवि की कार्यवाही न्यायायहित में निरस्तत की जानी चाहिए। वर्तमान वाद पूर्णतः उस निर्णय से आच्छाछादित है। इसलिए, अभिलेखीय सामग्रीी से प्रथम दृष्टया याची संख्याया-1 के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता रहा है। अतः आपराधिक कार्यवाही जारी रखना आवेदकगण के भावी भविष्यय व न्यायायिक संकल्पपना में न्योयोयोचित नहीं
है। इसलिए, प्रश्ननगत आदेश खण्डित किए जाने योग्यय है।
7. विद्वाान अपर शासकीय अधिवक्ताा द्वाारा उपर्युक्त तथ्यों का विरोध किया गया, किंतु यह स्वीवीकार किया गया कि वर्तमान में पीड़िता, आवेदक की विधिवत पत्नीनी है और दोनों पति-पत्नीनी के रूप में दांपत्यय जीवन का निर्वहन कर रहे हैं।
8. न्यायायालय द्वाारा उभय पक्ष के विद्वाान अधिवक्ताागण के तर्कों को सुना गया तथा तर्कों के परिप्रेेक्ष्यय में पत्राावली पर उपलब्धध साक्ष्यय एवं प्रश्ननगत आदेश का परिशीलन किया गया।
9. यहां प्राासंगिक है कि, माननीय उच्चचतम न्यायायालय ने State of Madhya Pradesh vs. Laxmi Narayan (AIR 2019 SC 1296); State of Madhya Pradesh vs. Dhruv Gurjar (AIR 2019 SC 1106); तथा Parbatbhai Aahir vs. State of Gujarat (AIR 2017 SC 4842) के मामलों में यह कहा है कि समाज के विरुद्ध किए गए अपराध केवल समझौते या कमजोर साक्ष्यय के आधार पर समाप्तत नहीं किए जाने चाहिए।
10. यह भी प्राासंगिक है कि यद्यपि, दण्डड प्रकिया की धारा 320 में उल्लिखित अपराधों के अतिरिक्त किसी अन्यय अपराध के समझौते का प्राावधान नहीं है, फिर भी कुछ मामलों में पीड़िता , भले ही अपराध असंयोजनीय (non-compoundable) हो, आरोपित के आचरण को क्षमा करने के लिए तैयार हो सकता है। ऐसे मामलों में न्यायायालय धारा 482 Cr.P.C. के अंतर्गत अपनी निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है, भले ही अपराध धारा 320 Cr.P.C. के अंतर्गत संयोजनीय न हो।
11. हालाँकि, उच्चच न्यायायालय को सामान्ययतः महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों में केवल समझौते के आधार पर हस्ततक्षेेप नहीं करना चाहिए, परन्तुतु धारा 482 Cr.P.C. की असाधारण शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित नहीं है। ऐसे मामलों में न्यायायालय को समग्र दृष्टिकोण (holistic approach) अपनानी चाहिए और निम्ननलिखित बातों पर विचार करना चाहिए-
(i) समाज की चेतना पर अपराध का प्रभाव;
(ii) चोट की गंभीरता, यदि कोई हो;
(iii) आरोपी तथा पीड़िता के बीच समझौते की स्वैवैच्छिक प्रकृति;
(iv) आरोपी का घटना से पूर्व और घटना के पश्चाात व्यवहार तथा अन्यय प्राासंगिक बातें।
12. यहां उल्लेलेखनीय है कि Ankit Jatav vs. State of Rajasthan, S.B. Criminal Misc. Petition No. 3075/2023 में राजस्थाथान उच्चच न्यायायालय की एकल पीठ ने POCSO Act के अंतर्गत कार्यवाही इसलिए समाप्तत कर दी थी, क्योंकि पीड़िता ने अपने धारा
164 दण्डड प्रक्रिया संहिता बयान में कहा था कि आरोपी ने उस पर कोई अपराध नहीं किया और वह स्ववयं अपनी इच्छाछा से विवाह करने हेतु घर से गई थी।
13. वर्तमान मामले में, अभिलेख के अवलोकन करने पर यह स्पपष्ट होता है कि पीड़िता द्वाारा आवेदक के साथ विवाह कर लिया तथा तब से वह आवेदक/अभियुक्त की पत्नीनी के रूप में उसके साथ दांपत्यय जीवन का निर्वहन कर रही है। आवेदक व पीड़िता के विवाह का प्रमाणपत्र दिनांकित 08.11.2019 अनुलग्ननक 15 पर संलग्नन है। साथ ही, पीड़िता ने अपने बयानों में भी आवेदक के साथ स्वेवेच्छाछा से जाने व प्रेेम करने का अभिकथन किया गया है। तद्नुसार, यह परिलक्षित है कि पीड़िता, आवेदक की विधिवत पत्नीनी है और दोनों पति-पत्नीनी के रूप में दांपत्यय जीवन का निर्वहन कर रहे हैं।
14. तद्नुनुसार, यह आवेदन स्वीवीकार किया जाता है।
15. अतः इस मामलें में पत्राावली पर उपलब्धध साक्ष्यों तथा पीड़िता द्वाारा आवेदक/अभियुक्त के साथ विवाह कर लेने के तथ्यय को समग्र रूप से ध्यायान में रखते हुए तथा माननीय उच्चचतम न्यायायालय द्वाारा Suhani v. State of U.P., सिविल अपील संख्याया 4532/2018 में यह सिद्धांांत प्रतिपादित विधिक स्थिति को देखते हुए उपरोक्त मामलें की समस्तत कार्यवाही अभिखण्डित (quashed) की जाती है।
16. प्रश्ननगत प्रकरण में यदि कोई अंतरिम आदेश हो तो उसे समाप्तत समझा जाय। December 11, 2025 CP.sahani
(Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench