Allahabad High Court

WRIC/11699/2025 of SUKANTI Vs STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. FOOD AND CIVIL SUPPLY LKO. AND 8 OTHERS on 10 December 2025

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JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW WRIT - C No. - 11699 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. यािचकाकतीर् के िवद्वान अिधवक्ता श्री राकेश कुमार नायक, राज्य सरकार के

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

LUCKNOW

WRIT - C No. - 11699 of 2025

Court No. - 17

HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

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1. याचिकाकर्ती के विद्वाान अधिवक्ताा श्रीी राकेश कुमार नायक, राज्यय सरकार के विद्वाान अधिवक्ताा श्रीी संदीप श्रीीवास्ततव तथा गांवसभा के विद्वाान अधिवक्ताा श्रीी मोहन सिंह को सुना तथा पत्राावली का अवलोकन किया।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेछेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुतुत इस याचिका द्वाारा याचिकाकर्ती ने उपजिलाधिकारी, भीटी, जनपद अम्बेबेडकरनगर द्वाारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वाारा ग्रााम पंचायत आशाजीतपुर अहिरान, वि०ख० कटेहरी, तहसील भीटी , जनपद अम्बेबेडकरनगर की उचित दर दुकान विपक्षीी संख्याया 8 को आवंटित कर दी गयी, की वैधता को चुनौती दी गयी है।

3. याचिकाकर्ती के विद्वाान अधिवक्ताा ने कथन किया कि पूर्व में उक्त दुकान याचिकाकर्ती के भाई श्रीी राजू को आवंटित थी, जिनकी मृत्युयु दिनांक 12.01.2023 को हो गयी। उसके उपरान्तत याचिकाकर्ती ने दुकान आवंटन हेतु प्राार्थना-पत्र दिया किन्तुतु याचिकाकर्ती को दुकान आवंटित न करते हुए यह विपक्षीी संख्याया 8 को आवंटित कर दी गयी।

4. राज्यय सरकार के विद्वाान स्थाथायी अधिवक्ताा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शासनादेश दिनांक 05.08.2019 द्वाारा ग्राामीण क्षेेत्र की उचित दर दुकानों की चयन, नियुक्ति एवं आरक्षण के संबंध में व्यवस्थाथा निर्दिष्ट की गयी है जिसमें यह प्रााविधान है कि उचित दर विक्रेेता की मृत्युयु के उपरान्तत 30 दिन के भीतर उसके आश्रित द्वाारा उचित दर दुकान के आवंटन हेतु मृतक आश्रित होने के प्रमाण-पत्र तथा परिवार के अन्यय बालिग सदस्यों के अनुमति प्रमाण-पत्र सहित उपजिलाधिकारी को प्राार्थना-पत्र प्रस्तुतुत किया जायेगा। इस हेतु परिवार का तात्पपर्य उत्तर प्रदेश आवश्ययक वस्तुतु (वितरण के विनियम का नियंत्रण) आदेश 2016 के अनुसार होगा, जो निम्ननवत् है ;- (i) परिवार का मुखिया, (ii) पति / पत्नीनी, विधिक रूप से अपनाये गये दत्तक संतान सहित, Versus Counsel for Petitioner(s) : Rakesh Kumar Nayak Counsel for Respondent(s) : C.S.C., Mohan Singh Sukanti .....Petitioner(s) State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Food And Civil Supply Lko. And 8 Others .....Respondent(s)

(iii) - संतान जो परिवार के मुखिया का पूर्ण रूप से आश्रित हो, (iv) अविवाहित, विधिक रूप से पृथक और विधवा बेटी, और (v) परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता।

5. उक्त आदेश में मृतक की बहन परिवार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं थी। विद्वाान स्थाथायी अधिवक्ताा ने न्यायायालय को सूचित किया कि शासनादेश दिनांक 27.06.2024 द्वाारा मृतक पर निर्भर अविवाहित बहन को भी शासनादेश दिनांक 05.08.2019 में वर्णित परिवार की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया है किन्तुतु प्रस्तुतुत प्रकरण में मूल दुकानदार की मृत्युयु दिनांक 12.01.2023 को हुई थी। शासनादेश दिनांक 05.08.2019 में वर्णित व्यवस्थाथा के अनुसार दुकानदार की विधवा ने दुकान आवंटन हेतु 30 दिन के अंदर प्राार्थना-पत्र प्रस्तुतुत किया गया किन्तुतु वह मात्र आठवीं कक्षाा तक पढ़ीी हुई थी तथा इस कारण से दुकान आवंटन हेतु अर्ह नहीं थी।

6. यद्यपि याचिका में यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ती मृतक दुकानदार की बेरोजगार स्नानातक अविवाहित बहन है तथा उसने दिनांक 09.02.2023 को दुकान आवंटन के हेतु प्राार्थना- पत्र दिया, याचिका के साथ मात्र प्राार्थना-पत्र की प्रति संलग्नन है एवं प्राार्थना-पत्र वास्ततव में दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्यय संलग्नन नहीं है। विद्वाान स्थाथायी अधिवक्ताा ने कहा कि दिनांक 09.02.2023 को कोई भी आवेदन याचिकाकर्ती द्वाारा नहीं दिया गया। याचिका के साथ याचिकाकर्ती एवं मृतक दुकानदार के पिता बशेनू द्वाारा याचिकाकर्ती को दुकान आवंटन के संबंध में दिये गये प्राार्थना-पत्र दिनांक 12.08.2025 एवं मृत दुकानदार की विधवा श्रीीमती ललिता द्वाारा दिये गये प्राार्थना-पत्र दिनांक 28.09.2024 की प्रति संलग्नन है किन्तुतु उक्त प्राार्थना-पत्रों को भी वास्ततव में दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्यय नहीं संलग्नन हैं।

7. ऐसी परिस्थिति में दिनांक 27.03.2025 को ग्रााम सभा की खुली बैठक में विपक्षीी संख्याया 8 को उचित दर दुकान का आवंटन करने हेतु प्रस्ताताव पारित किया गया जिसके आधार पर दिनांक 20.08.2025 को आवंटन आदेश पारित हो गया।

8. दुकानदार की मृत्युयु के दिनांक 12.01.2023 को मृत दुकानदार की अविवाहित बहन शासनादेश दिनांक 05.08.2019 में दी गयी परिवार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं थी तथा उसने विपक्षीी संख्याया 8 को पहले दुकान का आवंटन किये जाने तक अपने पक्ष में दुकान आवंटन हेतु कोई प्राार्थना-पत्र नहीं दिया।

9. तद्नुनुसार, प्रश्ननगत आदेश दिनांक 26.08.2025, जिसके द्वाारा उचित दर दुकान विपक्षीी संख्याया 8 को आवंटित की गयी, में कोई अवैधानिकता नहीं है।

10. याचिका बलहीन है, तद्नुनुसार, निरस्तत की जाती है। December 10, 2025/Ankit WRIC No. 11699 of 2025 2 (Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

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