Allahabad High Court
/7066/2025 of JIYA LAL SINGH @ SATYENDRA KUMAR AND 3 OTHERS Vs SMT. GUDIYA YADAV on 9 December 2025
OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 7066 of 2025 Court No. - 17 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. यािचकाकतार्गण के िवद्वान अिधवक्ता श्री पाल िसह यादव को सुना
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW
MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 7066 of 2025
Court No. - 17
HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.
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1. याचिकाकर्तागण के विद्वाान अधिवक्ताा श्रीी पाल सिंह यादव को सुना तथा पत्राावली का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेछेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुतुत इस याचिका द्वाारा याचिकाकर्तागण ने सप्ततम अपर जनपद न्यायायाधीश, सीतापुर द्वाारा प्रकीर्ण वाद संख्याया 103 सन् 2025 में पारित आदेश दिनांक 6/11/2025 की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वाारा पुनरीक्षण प्रस्तुतुत करने में हुए विलंब को मर्षण हेतु याचिकाकर्तागण द्वाारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दिया गया प्राार्थना पत्र निरस्तत किया गया।
3. उपरोक्त पुनरीक्षण याचिकाकर्तागण ने सिविल जज (अवर खंड) सीतापुर द्वाारा मूलवाद संख्याया 238 सन् 2021 में पारित आदेश दिनांक 23/5/2024 के विरुद्ध प्रस्तुतुत किया था, जिसके द्वाारा याचिकाकर्तागण का प्राार्थना पत्र अंतर्गत आदेश नियम 7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्तत किया गया। उपरोक्त मूलवाद विपक्षीी ने याचिकाकर्तागण सहित छः प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुतुत किया था, किंतु दो प्रतिवादीगण-प्रतिवादी संख्याया पांच राकेश कुमार तथा प्रतिवादी संख्याया छः नंदराम को इस याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है। यदि उपरोक्त प्रतिवादीगण याचिका प्रस्तुतुत करने में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे तो भी वे इस प्रकरण में आवश्ययक पक्षकार हैं तथा उन्हें विपक्षीी बनाना चाहिए था।
4. तदनुसार याचिका पक्षों के कुसंयोजन के कारण दूषित है।
5. उपरोक्त वाद विपक्षीी ने इस स्थाथायी निषेधाज्ञाा के अनुतोष हेतु प्रस्तुतुत किया था तथा उसने कहा कि प्रतिवादीगण वादिनी के सहन व मकान की दीवार गिराने की कोशिश कर रहे हैं एवं उन्हें ऐसा करने से रोक दिया जाए। प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया Versus Counsel for Petitioner(s) : Pal Singh Yadav, Ashish Kumar Singh, Prathama Singh Counsel for Respondent(s) :
Jiya Lal Singh @ Satyendra Kumar And 3 Others .....Petitioner(s) Smt. Gudiya Yadav .....Respondent(s)
संहिता के अन्ततर्गत प्राार्थना पत्र प्रस्तुतुत करके कहा कि वादिनी के पति वादिनी को दावा दायर करने से मना कर रहे हैं परन्तुतु वादिनी इतनी उद्दंंड महिला है कि किसी का कहना नहीं मानती है।
6. प्राार्थना पत्र में कहा गया है कि वादिनी को प्रश्ननगत भूमि पर स्वावामित्वव का अधिकार नहीं है। भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्वव संहिता की धारा 67 का निषेधात्ममक आदेश पारित किया जा चुका है, जिस कारण से वाद पोषणीय नहीं है। यह प्राार्थना पत्र विद्वाान सिविल जज (अवर खंड) सीतापुर में आदेश दिनांक 23/5/2024 के माध्ययम से निरस्तत किया, जिसमें यह कहा गया कि आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत न्यायायालय को मात्र वाद पत्र का अवलोकन करना होता है। वादिनी ने अपने मकान एवं सहन हेतु निषेधाज्ञाा के अनुतोष हेतु वाद योजित किया है। प्रश्ननगत भूमि पर वादिनी का स्वावामित्वव है अथवा नहीं है, इसका निस्तातारण मात्र वाद पत्र के अवलोकन से किया जाना संभव नहीं है। तदनुसार, विचारण न्यायायालय ने आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राार्थना पत्र दिनांक 23/5/2024 को निरस्तत कर दिया।
7. उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण विलंब मर्षण प्राार्थना पत्र के साथ दिनांक 29/5/2025 को प्रस्तुतुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पुनरीक्षणकर्ता को कानून की जानकारी नहीं है एवं पूर्व अधिवक्ताा ने निगरानी प्रस्तुतुत करने की समयावधि के बारे में नहीं बताया। पुनरीक्षणकर्ता ने जानबूझकर कोई गलती व लापरवाही नहीं की है तथा यह भी कहा गया है कि पुनरीक्षणकर्ता एक गरीब मज़दूर व्यक्ति है तथा रुपयों की व्यवस्थाथा करने के पश्चाात वह पुनरीक्षण प्रस्तुतुत करेगा। उपरोक्त प्राार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुतुत करके यह कहा गया है कि पुनरीक्षणकर्तागण गरीब मजदूर नहीं हैं एवं उनके पास तीन एकड़ कृषि भूमि एवं समस्तत सुख सुविधाएं हैं।
8. पुनरीक्षण न्यायायालय ने यह कहा कि मात्र पूर्व अधिवक्ताा द्वाारा पुनरीक्षण की समयावधि के बारे में न बताया जाना विलंब क्षमा करने हेतु पर्याप्तत आधार नहीं है। पुनरीक्षण न्यायायालय ने पथपति सुब्बाबा रेड्डीी (मृतक) एलआरएस और अन्यय बनाम विशेष उप कलेक्टटर (एल०ए) 2024 आई.एन.एस.सी. 286 तथा बसवराज एवं अन्यय बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 एस.सी.सी. पृष्ठ 81 के प्रकरण में दिए गए निर्णयों का आश्रय लिया।
9. उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्तागण के विद्वाान अधिवक्ताा ने कहा कि विलंब क्षमा करने का प्राार्थना पत्र उदार दृष्टिकोण के साथ निर्णीत करना चाहिए। विद्वाान अधिवक्ताा ने यह भी कहा कि आलोच्यय आदेश द्वाारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्राार्थना पत्र निरस्तत करने के उपरांत पत्राावली पुनरीक्षण के अंगीकरण पर सुनवाई हेतु सत्र न्यायायालय को भेज दी गई है, जबकि विलंब क्षमा प्राार्थना पत्र अस्वीवीकार करने के पश्चाात पुनरीक्षण के अंगीकरण पर सुनवाई का कोई औचित्यय नहीं बचा है। A227 No. 7066 of 2025
10. यह विधि का सुस्थाथापित सिद्धांांत है कि विधिक प्रााविधानों का ज्ञाान न होना विलंब क्षमा करने हेतु समुचित आधार प्रदान नहीं करता है। याचिकाकर्तागण ने स्ववयं ही आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राार्थना पत्र प्रस्तुतुत किया था, जो सुनवाई के पश्चाात विचारण न्यायायालय ने दिनांक 23/05/2024 को निरस्तत किया। याचिकाकर्तागण ने यह नहीं कहा है कि उसे इस आदेश की जानकारी नहीं है तथा उसने यह भी नहीं कहा है कि वह आदेश से व्यथित था एवं उसको चुनौती देना चाहता था, किंतु मात्र परिसीमा अवधि की जानकारी न होने के कारण पुनरीक्षण प्रस्तुतुत करने में विलंब हुआ। धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्राार्थना पत्र के कथनों के अनुसार मात्र नया अधिवक्ताा नियुक्त करने पर याचिकाकर्तागण को आदेश दिनांक 23/05/2024 के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुतुत करने की सलाह मिली। मात्र नया अधिवक्ताा नियुक्त करने पर नई सलाह मिलना पुनरीक्षण प्रस्तुतुत करने में हुए लगभग नौ माह के विलंब को क्षमा करने का समुचित आधार नहीं है।
11. गुण-दोष के आधार पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश 7 नियम 11, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राार्थना पत्र में याचिकाकर्तागण-प्रतिवादीगण ने वाद पत्र से भिन्नन तथ्यय कहते हुए वाद पत्र निरस्तीतीकरण की प्राार्थना की थी। विद्वाान विचार न्यायायालय ने उक्त प्राार्थना पत्र को निस्तातारित करते हुए आदेश 7 नियम 11, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्राावधान का उल्लेलेख किया है, जिसके अनुसार उक्त प्राावधान में वाद पत्र मात्र तभी निरस्तत किया जा सकता है जब वाद पत्र के कथनों के आधार पर ही वाद पत्र निरस्तत किए जाने योग्यय है तथा उक्त प्राार्थना पत्र का निस्तातारण करने में प्रतिवादी गण द्वाारा वाद पत्र के विरोध में कहे गए नए तथ्यों का संज्ञाान नहीं लिया जा सकता है।
12. जब गुण-दोष का परीक्षण करने पर भी प्रथम-दृष्टया यह प्रतीत हो कि विचारण न्यायायालय ने कोई अवैधानिकता कारित नहीं की है एवं निगरानी के अंगीकरण करने का कोई उचित आधार नहीं है तो ऐसे में पुनरीक्षण प्रस्तुतुत करने में हुए विलंब क्षमा करने को अस्वीवीकार करने के आदेश दिनांक 6/11/2025 में हस्ततक्षेेप करने का कोई भी औचित्यय नहीं बनता है।
13. तदनुसार, याचिका बलहीन है एवं निरस्तत की जाती है।
14. धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्राार्थना पत्र के निरस्तीतीकरण के उपरांत पुनरीक्षण के अंगीकरण पर सुनवाई का कोई औचित्यय नहीं है तथा पुनरीक्षण पत्राावली अभिलेखागार को भेजी जाए। December 9, 2025 Himanshu A227 No. 7066 of 2025
(Subhash Vidyarthi,J.) Digitally signed by :- HIMANSHU SHUKLA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench