Allahabad High Court
/10123/2025 of ANOKHELAL Vs STATE OF U.P. THRU. PRIN. SECY. HOME LKO. AND ANOTHER on 9 December 2025
JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW APPLICATION U/S 482 No. - 10123 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J. 1. Heard learned counsel for the applicant as well as learned A.G.A for the State. 2. By means of the present application, the applicant has sought following main reliefs:- "
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW
APPLICATION U/S 482 No. - 10123 of 2025
Court No. - 13
HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.
1. Heard learned counsel for the applicant as well as learned A.G.A for the State.
2. By means of the present application, the applicant has sought following main reliefs:- " Wherefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble High Court may kindly be pleased to quash the impugned charge sheet no. 286/2020, dated 18-11-2020, submitted by the investigating officer against the petitioner, cognizance taken by the Learned Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 17, Barabanki, as the summoning order dated 14-08-2025 in arising out of Case crime No. 221/2020, under section- 3/7 Essensial Commodities Act., relating to Police Station- Loni Katra, District Barabanki, (State Versus Anokhe Lal), pending in the Court of Learned Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 17,Barabanki in the interest of justice."
3. The aforesaid relief has been sought on the ground/fact that vide order dated 27.11.2020, the Appellate Authority constituted under Fertilizer (Inorganic, Organic or mixed) (Control); Order 1985 (in short 'Order of 1985')
in Appeal no. 96 of 2020-2021 (Ms. Anokhe Lal Khaad Bhandar, Barabanki), Notified Authority/District Agriculture Officer, Barabanki) has allowed the appeal and set aside the order dated 28.08.2020, passed by the Incharge, District Agriculture Officer, District Barabanki bearing order no. 399/4-1- Krishi/Urvarak/Nirastikaran/2020-21 whereby the license provided to the applicant in the name and style of Ms. Anokhe Lal Khaad Bhandar was cancelled, and therefore, the criminal proceedings should not be allowed to continue. Therefore, interference in this matter is required. The order, referred, reads as under:-
Versus
Counsel for Applicant(s)
:
Vivek Chandra
Counsel for Opposite Party(s)
:
G.A.
Anokhelal
.....Applicant(s)
State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And Another
.....Opposite
Party(s)
" प्रस्तुतुत अपील में अपीलार्थी को उर्वरक (आकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्डड -32 (ए) के अन्ततर्गत दिनांक 14.08.2020 को को प्रथम बार सुना अपील की पुनः सुनवाई दिनॉक 25.11.2020 को की गयी एवं अपील अभिलेखों का निरीक्षण किया।
निदेशालय के पत्रांांक 688 दिनाँक 05.08.20 के द्वाारा टॉप 20 यूरिया बार्यस एवं फ्रिक्वेंट बायर्स की उपलब्धध करायी गयी सूची में वादी द्वाारा दिनांक 25.05.2020 से दिनाँक 24.07.2020 के मध्यय एक ही कृषक को 06
बार में कुल 280 बोरी यूरिया विक्रय किये जाने की जाँच में दिनाँक 17.08.2020 को वादी दुकान में उपस्थित नहीं मिले, दुकान पर उनका 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र उपस्थित पाया गया। दूरभाष पर विक्रेेता से वार्ता की गयी, जिनके द्वाारा बताया गया कि बिक्रीी की विभिन्नन तिथियों में किसानों को कोई भी विक्रय रसीद न देकर समस्तत उर्वरक का स्ववयं के पुत्र शुभम कुमार के नाम पी०ओ०एस० मशीन से उर्वरक खारिज कर दिया। इस सम्बबन्धध में विक्रेेता द्वाारा बाद में जॉच समिति के समक्ष अपना लिखित बयान भी प्रस्तुतुत किया गया, जिसमें विक्रेेता द्वाारा यह उल्लेलेख किया गया कि 03.06.2020 को 20 बोरी की पर्ची बनात वक्त गलती से 20 के बजाय 200 बोरी मशीन द्वाारा खारिज कर दी गयी, इसके उपरान्तत जो बोरी का बैलन्सस था, किसानों के आधार लेकर खाद का वितरण किया गया। वादी के पास वितरित किये गये उर्वरक का आधार प्रमाण पत्र हस्ताताक्षर सहित उपलब्धध है। परन्तुतु विक्रेेता द्वाारा साक्ष्यय के रूप में प्रस्तुतुत नहीं किया गया और न ही शेष 80 बोरी के बारे में बताया गया। विक्रेेता द्वाारा बाद में पुनः दिनॉक 20.08.20
को कार्यालय में अपने उपरोक्त बयान के साथ क्रेेता कृषकों को, जिनको उर्वरक विक्रय किये जाने के सम्बबन्धध में बताया गया, के हस्ताताक्षर सहित सूची एवं आधार कार्ड व इन्ततखाफ उपलब्धध कराया गया।
विक्रेेता का उक्त कथन संदेहास्पपद पाया गया क्योंकि विक्रेेता द्वाारा अपने बयान में केवल एक बार ही गलती की बात स्वीवीकार करते हुये बयान दिया गया है, शेष 05 बार में 80 बोरी यूरिया वितरण के सम्बबन्धध में कोई उत्तर नहीं प्रस्तुतुत किया गया है और न ही इस सम्बबन्धध पूर्व में कार्यालय में कोई सूचना उपलब्धध करायी गयी, इसके अतिरिक्त विक्रेेता द्वाारा वितरण रजिस्टटर की छाया प्रति, जो कि विभाग के निर्धारित प्राारूप पर नहीं है तथा वितरण तिथियों में हेरा-फेरी की गयी है जिससे स्पपष्ट होता है कि विक्रेेता द्वाारा उक्त संदर्भित 200 बोरी यूरिया दिनाँक 25.05.2020 से दिनांक 24.07.2020 के मध्यय एक ही क्रेेता, जो कि जाँच में उनका पुत्र तथा नाबालिग पाया है से निर्धारित दर से अधिक दर पर यूरिया की बिकी अनियनित रूप से कर बाद में अपने पुत्र श्रीी शुभम कुमार के नाम मनमाने / फर्जी तरीके से खारिज किया गया है। वादी के उक्त कृत्यय पर अधिसूचित प्रााधिकारी / जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वाारा निरस्तीतीकरण आदेश सं०-399/ चार-1-कृषि/उर्वरक / निरस्तीतीकरण / 2020-21/ दिनांक 28.08.2020 निर्गत करते हुये उर्वरक विक्रय प्रतिबंधित किया गया। अधिसूचित प्रााधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुतुत की गयी। उक्त अपील में अन्यय तर्को के साथ-साथ आदेश के क्रियान्ववयन को स्थथगित करने की प्राार्थना की गयी।
प्रकरण में वादी के विद्वाान अधिवक्ताा द्वाारा अवगत कराया गया था कि उनके द्वाारा उर्वरक वास्ततविक कृषकों को ही उपलब्धध कराया गया है, जिससे सम्बबन्धित अभिलेख प्रस्तुतुत किये गये। वादी द्वाारा किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं की गयी है। कोविंड-19 जैसी महामारी में लॉक डाउन के चलते नियमों का पूर्ण पालन कराया जाना संभव नहीं हो सका। इस हेतु वादी क्षमा प्राार्थी है। महोदय उपलब्धध कराये गये साक्ष्यों का सत्यायापन करा सकते हैं।
उपर्युक्त उपलब्धध कराये गये अभिलेखों एवं तथ्यों को देखते हुये प्रकरण में जिला कृषि अधिकारी से अभिलखों का सत्यायापन कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी के पत्रांांक 835 दिनॉक 23.11.2020 द्वाारा उपलब्धध करायी गयी सत्यायापन आख्याया से स्पपष्ट है कि वादी द्वाारा उर्वरकों का विकय कृषकों को ही किया गया था।
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आदेश
उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में अधिसूचित प्रााधिकारी / जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी के निरस्तीतीकरण आदेश सं० -399/चार-1-कृषि/उर्वरक /निरस्तीतीकरण / 2020-21/ दिनांक 28.08.2020 की पुष्टि न करते हुये वादी की अपील स्वीवीकार की जाती है साथ ही वादी को भविष्यय के लिये सचेत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि कृषको को उर्वरक का विक्रय पी०ओ०एस० मशीन के माध्ययम से ही नियमानुसार किया जाये।"
4. In nutshell, the ground for seeking the prayer, quoted above, is to the effect that the Appellate Authority has exonerated the applicant for the charges to A482 No. 10123 of 2025
the effect that between 25.05.2020 and 24.07.2020, the applicant has sold 280 bags of 'Urea' to one agriculturist. Therefore, the criminal proceedings in issue should not be allowed to continue.
5. Learned A.G.A opposed the aforesaid prayer. He says that in given facts, criminal proceeding as also a civil proceedings both can continue. He also says that, if a person is exonerated in the civil proceedings even in that eventuality the criminal proceedings can be allowed to continue. Reliance has also been on the judgment dated 04.10.2024 rendered in Application under Section 482 No. 5413 of 2024.
6. Perused the record.
7. Upon due consideration to the aforesaid, this court finds that interference in this matter is not required. It is for the following facts/reasons
(i) Perusal of the order dated 27.11.2020 referred above indicates that the Appellate Authority has not recorded any reasons for the purpose of exoneration of the applicant.
(ii) To establish his case, as pleaded, the applicant has not brought on record the (a) copy of the Register, (b) copy of the licence, (c) the relevant terms and conditions, (d) the cancellation order dated 28.08.2020 and (e) show cause notice, if any, which are for the purposes of impeaching the allegations levelled against the applicant which appears from the order dated 27.11.2020, quoted above and also the order dated 14.08.2025, under challenge, passed by the Additional Chief Judicial Magistrate in Criminal Case No. 35 of 2021 (State versus Anokhe Lal), whereby the applicant has been summoned to face the trial, including that the register maintained by the applicant was not as required under the law, as also that the 280 packs of 'Urea' were sold to a 'Minor', who is the son of the applicant and cannot be placed under the expression 'Agriculturist' and moreover, this 'Minor' is not a recorded tenure holder.
8. Accordingly, the present application is dismissed.
9. The concerned officer of department is required to take note of the fact that the order of the Appellate Authority is a non-speaking order. December 9, 2025 DiVYa A482 No. 10123 of 2025
(Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- DIVYA SINGH High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench