Allahabad High Court
CRLR/1323/2025 of RAM PRAKASH GUPTA Vs C.B.I. , A.C.B., LUCKNOW on 17 November 2025
JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL REVISION No. - 1323 of 2025 Court No. - 13 HON'BLE SAURABH LAVANIA, J. 1. Heard Sri Deepak Kumar Bhola, learned counsel for the revisionist and Sri Aakash Prasad, learned counsel appearing for the opposite party/C.B.I. 2. By means of the instant revision,
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW
CRIMINAL REVISION No. - 1323 of 2025
Court No. - 13
HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.
1. Heard Sri Deepak Kumar Bhola, learned counsel for the revisionist and Sri Aakash Prasad, learned counsel appearing for the opposite party/C.B.I.
2. By means of the instant revision, the revisionist has impeached the order dated 24.09.2025 passed by the Special Judge, Anti Corruption,
C.B.I., Court No. 5, Lucknow (in short "trial court") in Criminal Case No.
10 of 2020 (CBI vs. Ram Prakash Gupta and others). The order dated 24.09.2025 reads as under:- "दिनांक- 24.09.2025
1. पत्राावली पेश हुई।
2. अभियुक्त के विद्वाान अधिवक्ताा ओर से प्राार्थना-पत्र बी-21 इस आशय का प्रस्तुतुत किया गया है कि पी०डब्लूलू०-1 श्रीी शीतला प्रसाद को इस न्यायायालय के समक्ष दिनांक 20.8.2025 को पेश किया गया है। पी०डब्लूलू०-1 श्रीी शीतला प्रसाद द्वाारा पारित अभियोजन स्वीवीकृति आदेश दिनांक 30.6.2020 (प्रदर्श क-1) है। पी०डब्लूलू0-1 श्रीी शीतला प्रसाद द्वाारा पारित स्वीवीकृति आदेश दिनांक 30.6.2020 (प्रदर्श क-1) अवैध एवं अमान्यय है क्योंकि उपरोक्त स्वीवीकृति आदेश (प्रदर्श क-1) के मुख्यय आदेश पर सक्षम प्रााधिकारी के हस्ताताक्षर नहीं है बल्कि वह स्थाथान रिक्त है जहाँ सक्षम प्रााधिकारी के हस्ताताक्षर होने चाहिये थे। पी०डब्लूलू०-1 श्रीी शीतला प्रसाद द्वाारा "
प्रतिलिपि निम्ननलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु तीन नामों के नीचे अपने हस्ताताक्षर बनाये गये हैं। सक्षम प्रााधिकारी द्वाारा अपने हस्ताताक्षर सही जगह पर नहीं बनाये गये हैं।
इस न्यायायालय द्वाारा दिनांक 30.6.2020 (प्रदर्श क-1) के अवैध, अमान्यय और अनुचित मंजूरी के संबंध में लिया गया संज्ञाान कानून की दृष्टि में सहीं नहीं है।
अतः अभियुक्त राम प्रकाश गुप्ताता को उपरोक्त मामले में दोषमुक्त करने की कृपा करे क्योंकि दिनांक 30.6.2020 का स्वीवीकृति आदेश (प्रदर्श क-1) अवैध, अमान्यय और अनुचित है।
3. सी०बी०आई० की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया है कि अभियोजन स्वीवीकृति आदेश दिनांकित 30.6.2020 की प्रतिलिपि सी०बी०आई०/ए०सी०बी०, लखनऊ के पुलिस अधीक्षक को प्रेेषित की गयी और वही प्रतिलिपि विवेचक द्वाारा आरोप-पत्र के साथ न्यायायालय में दाखिल की गयी है। अभियोजन स्वीवीकृति आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुुटि नहीं है ऐसे में अभियोजन स्वीवीकृति आदेश पूर्णरूपय से वैध एवं प्रभावी है।
Versus
Counsel for Revisionist(s)
:
Deepak Kumar Bhola
Counsel for Opposite Party(s)
:
Aakash Prasad
Ram Prakash Gupta
.....Revisionist(s)
C.B.I. , A.C.B., Lucknow
.....Opposite
Party(s)
सुना तथा पत्राावली का अवलोकन किया।
4. पत्राावली के अवलोकन से यह स्पपष्ट होता है कि अभियोजन द्वाारा साक्षीी सं०-1 के रूप में शीतला प्रसाद को अभियोजन स्वीवीकृति आदेश दिनांकित 30.6.2020 को प्रमाणित कराये जाने हेतु परीक्षित कराया गया जिसके द्वाारा अपनी साक्ष्यय में उपरोक्त अभियोजन स्वीवीकृति आदेश कागज संख्याया ए-6/1 ता ए-6/2 तथा ए-7/1 ता ए-7/2 के प्रत्येयेक पृष्ठ पर अपने हस्ताताक्षर को साबित करते हुये उपरोक्त आदेश को कमशः प्रदर्श क-1 व प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया है।
5. जहाँ तक बचाव पक्ष द्वाारा दिये गये प्राार्थना पत्र का प्रश्नन है तो उपरोक्त प्राार्थना-पत्र के परिप्रेेक्ष्यय में यदि अभियोजन स्वीवीकृति आदेश के पृष्ठ सं०-1 के प्रथम प्रस्ततर को दृष्टिगत रखा जाये तो उरोक्त प्रस्ततर में सी०बी०आई० की भ्रष्टााचार निवारण शाखा द्वाारा प्रकरण की विवेचना उपरान्तत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीवीकृति प्रदान किये जाने की याचना की गयी।
जिसके परिप्रेेक्ष्यय में साक्षीी सं०-1, शीतला प्रसाद, प्रबन्धध निदेशक द्वाारा अभियोजन स्वीवीकृति आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, सी०बी०आई० को हस्ताताक्षरित कर प्रेेषित की गयी। उपरोक्त आदेश जिसकी प्रतिलिपि सी०बी०आई० को प्रेेषित की गई थी उसको विवेचक द्वाारा प्रााप्तत होने पर दाखिल किया गया।
अब जहाँ तक अभियोजन स्वीवीकृति प्रदान किये जाने वाले सक्षम प्रााधिकारी के आदेश के ठीक नीचे उसके हस्ताताक्षर न होने का प्रश्नन है तो उक्त आदेश के परिशीलन से यह स्पपष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि आदेश के ठीक नीचे साक्षीी के नाम के ऊपर निशान बना हुआ है तथा जिनको प्रतिलिपि जारी होनी है उनके पदनाम के नीचे साक्षीी के हस्ताताक्षर है जो प्रतिलिपि जारी किये जाने की सामान्यय प्रक्रिया को दर्शाते हैं।
उल्लेलेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वाारा अभियोजन साक्षीी सं०-1/शीतला प्रसाद, तत्काकालीन प्रबन्धध निदेशक के न तो हस्ताताक्षर को विवादित किया गया एवं न ही साक्षीी को अभियोजन स्वीवीकृति आदेश प्रदान किये जाने संबंधी अधिकारिता को चुनौती दी है।
साक्षीी सं०-1/शीतला प्रसाद, तत्काकालीन प्रबन्धध निदेशक द्वाारा सी०बी०आई० को जारी उपरोक्त प्रतिलिपि को ही विवेचक द्वाारा पत्राावली में दाखिल किया गया है जिसमें कोई अनियमितता अथवा अवैधता नहीं पायी जाती है। तद्ननसार प्राार्थना-पत्र बी-21 निरस्तत किये जाने योग्यय है।
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आदेश
प्राार्थना-पत्र बी-21 निरस्तत किया जाता है। पत्राावली वास्तेते साक्ष्यय दिनांक 15.10.2025 को पेश हो।"
3. By the order under challenge dated 24.09.2025, the trial court, after considering the contents of the application dated 03.09.2025 and the objection(s) raised by the opposite party/CBI, rejected the application dated 03.09.2025 preferred by the revisionist for deciding the prosecution sanction accorded by PW-1/Shri Sheetla Prasad on behalf of accused/applicant/Ram Prakash Gupta. The relevant portion of the application dated 03.09.2025 reads as under:- "Application for deciding the prosecution sanction accorded by P.W.-1 Shri Sheetla Prasad on behalf of accused/applicant Ram Prakash Gupta Sir, Most respectfully begs to submit as under:-
1) That the above noted case is fixed on 03.09.2025.
2) That the P.W.-1 Shri Sheetla Prasad has been deposed before this Hon'ble Court on 20.08.2025.
3) That the prosecution sanction order dated 30.06.2020 (प्रदर्श क-1) passed by above named Shri Sheetla Prasad P.W.-1.
4) That the sanction order (प्रदर्श क-1) passed by Shri Sheetla Prasad P.W.- 1, is illegal and invalid because the aforesaid sanctioned order (प्रदर्श क-1) does not bear the signature of competent authority on the main order rather the place is blank whether signature of the competent authority should have been done. 5- That the P.W. 1 Shri Sheetla Prasad put his signature below the three names of "प्रतिलिपि निम्ननलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु:-". The competent authority did not put his signature at the appropriate/proper place on the main order that is meant for the same. 6- That the cognizance taken by this Hon'ble Court on the strength of illegal/invalid and improper sanction order dated 30.06.2020 (प्रदर्श क-1) is not correct in the eyes of Law.
Prayer
Wherefore, it is most respectfully prayed before this Hon'ble Court that the accused/applicant Ram Prakash Gupta may pleased be discharged in the above noted case as the sanction order dated 30.06.2020 (प्रदर्श क-1) is illegal, invalid and improper. Further the cognizance taken by this Hon'ble Court on the strength of aforesaid sanction order is not a proper rather it is illegal and invalid as per section 19 of P.C. Act, 1988."
4. Upon due consideration of the aforesaid and also the submissions advanced by the learned counsel for the respective parties as well as the material available on record particularly the sanction order dated 30.06.2020 passed by श्रीी शीतला प्रसाद, प्रबन्धध निदेशक, उ०प्र० राज्यय खाद्य एवं आवश्ययक वस्तुतु निगम लि0, 17 गोखले मार्ग, लखनऊ (hereinafter referred to as the "Sanctioning Authority"), certified copy of which is annexed at page No. 127-128 of the paper book, and also the statement of the Sanctioning Authority, this Court finds no force in the instant revision. It is for the following reason(s):-
(i) The Sanctioning Authority put his signature on the first page of the sanction order and also on the second page of the sanction order sent to the prosecution/CBI.
(ii) The Sanctioning Authority put his signature on the second page of the sanction order at the place which relates to sending the copies for information and necessary action.
(iii) The sanction order on record of the trial court was submitted by the prosecution/CBI.
(iv) The copy on record obtained by the revisionist from the trial court record indicates that the said copy was sent/forwarded by the Sanctioning Authority to the prosecution/CBI.
(v) The Sanctioning Authority proved the sanction order, sent to the prosecution/CBI, related to the revisionist.
(vi) No question in cross-examination was put with regard to (i) non- application of mind and (ii) on the issue as to whether entire material was placed before the Sanctioning Authority or not.
(vii) According to the observations made in the case of Mohinder Singh vs. Jaswant Kaur, (2020) 20 SCC 456, the carbon copies of the documents fall within the ambit of primary evidence, within Section 62 of the Evidence Act, 1872, as carbon copies were prepared in the same process as the original documents. The relevant portion of the judgment reads as under:- "1. This appeal is directed against the judgment dated 15-1-2009 [ Mohinder Singh v. Jaswant Kaur, 2009 SCC OnLine P&H 478] passed by the Punjab and Haryana High Court dismissing the appeal holding that there is no substantial question of law involved. The High Court held that a carbon copy of a document which carbon copy is signed by both the parties cannot be termed as an original document under Section 62 of the Evidence Act. This finding of the High Court is absolutely incorrect and against the provision of Section 62 of the Evidence Act. This carbon copy was prepared in the same process as the original document and once it is signed by both the parties, it assumes the character of the original document."
5. For the foregoing reasons, the instant revision is dismissed. November 17, 2025 Arun/-
(Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- ARUN KUMAR GANGWAR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench