A482/9650/2025 of SMT. RANI DEVI Vs STATE OF U.P. THRU. ITS PRIN. SECY. DEPTT. OF HOME LKO. AND 6 OTHERS on 15 November 2025

आदेश

उपरोक्त परिवाद अन्ततर्गत धोरा 203 दं०प्र०सं० के तहत खारिज किया जाता है। पत्राावली नियमानुसार दाखिल दफ्ततर हो।"

4. Being aggrieved by the order dated 22.07.2024, the applicant Smt.Rani filed the Criminal Revision No.379 of 2024 (Rani Devi Vs. State of U.P. and 06 others). The Additional Session Judge/F.T.C., Naveen, Gonda (in short "Revisional Court") dismissed the revision vide order dated 06.09.2025 and affirmed the order of the Additional Chief Judicial Magistrate-I, Gonda dated 22.07.2024. The relevant portion of the order dated 06.09.2025 reads as under :-

"9- पत्राावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वाारा पंजीकृत कराये गये मुकदमा अपराध संख्याया-215/2015, अन्ततर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दण्डड संहिता, थाना मनकापुर, जिला गोण्डाडा में सम्बबन्धित थाने द्वाारा बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट संख्याया-11/2015, दिनांकित 16.03.2015 समक्ष न्यायायालय प्रेेषित किया, जिसके विरूद्ध परिवादिनी द्वाारा प्रोोटेस्टट प्राार्थनापत्र दिनांकित 10.05.2017 न्यायायालय के समक्ष प्रस्तुतुत किया गया। उक्त प्रोोटेस्टट प्राार्थनापत्र पर परिवादिनी के विद्वाान अधिवक्ताा की बहस सुनने के पश्चाात विद्वाान विचारण न्यायायालय द्वाारा अन्तिम रिपोर्ट सं0-11/2015 दिनांकित 16.03.2015 निरस्तत कर परिवादिनी के प्रोोटेस्टट प्राार्थनापत्र को स्वीवीकार किया गया तथा प्रस्तुतुत प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। इसके पश्चाात परिवादिनी के बयान धारा-200 दं० प्र० सं० व अन्यय साक्षीीगण पी० डब्लूलू0-1 सुरेन्द्र कुमार व पी० डब्लूलू0-2 दिलीप कुमार का बयान अन्ततर्गत धारा-202 दंण्डड प्रक्रिया संहिता समक्ष न्यायायालय अंकित किये गये। परिवादिनी रानीदेवी ने अपने बयान धारा-200 दंण्डड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि मेरे पति सत्ययनरायन की जमीन रेनू सिंह एवं पुष्पापा सिंह ने मेरे देवर के लड़के दुःःखहन से जबरदस्तीती बैनामा लिखवा लिए। जमीन मेरे पति के नाम है। उपरोक्त कथनो का समर्थन पी० डब्लूलू0-1 सुरेन्द्र कुमार व पी० डब्लूलू0-2 दिलीप कुमार ने किया है। विद्वाान विचारण न्यायायालय द्वाारा दिनांक 22.07.2024 को आदेश पारित किया गया कि पत्राावली पर बैनामा की छायाप्रति संलग्नन है, जिसके अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त बैनामा पंजीकृत दस्तातावेज है, जिसके वैध माने जाने की उपधारणा की जाती है। प्रकरण सिविल प्रकृति का है। जमीन के स्वावामित्वव के सम्बबन्धध में उद्घोोषणा करना या मामले का निस्तातारण करना सिविल न्यायायालय के क्षेेत्रााधिकार में आता है। परिवादिनी द्वाारा सिविल प्रकृति के वाद को फौजदारी स्ववरूप देने का प्रयास किया जा रहा है और उच्चचतम न्यायायालय की विधि व्यवस्थाथा सैय्ययद यासिर इब्रााहिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्यय में अवधारित किया गया है कि- "The continuation of the prosecution against the appellant would amount to an abuse of the process where a civil dispute is south to be given the colour of criminal wrong doing." माननीय उच्चच न्यायायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्थाथा प्रगति देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्यय एवं अन्यय क्रिमिनल रिवीजन संख्याया-2771/ 2016 में भी अवधारित किया गया है कि- "It is a fact that at the time of passing order on point of cognizance and summoning, the Magistrate is expected to consider as to whether prima facie evidence for summoning the accused are available or not. But this consideration has to be after application of judicial mind, and not blindly. Magistrate is not expected only to read the words uttered by witnesses under section 200 or 202 CrPC. But he also required to use its judicial mind before passing any order and not to act like a silent spectator of the word uttered by the witnesses, who were not going to be cross-examined at the stage of evidence under Chapter xv CrPC." उपरोक्त का हवाला देते हुए विद्वाान विचारण न्यायायालय ने परिवाद पत्र को धारा-203 दंण्डड प्रक्रिया संहिता के अन्ततर्गत खारिज कर दिया गया। 10- तलविदा पत्राावली के साथ संलग्नन मुकदमा अपराध संख्याया-215/2015 की केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि विवेचक ने दौरान विवेचना साक्ष्यय संक्ललन किया है, जिसके अनुसार निगरानीकर्ता/परिवादिनी के पति तीन सगे भाई थे। कस्बाबा मनकापुर के मो० आजाद नगर व मोहल्लाला पटेल नगर में स्थित सम्पपत्ति का आपसी पारिवारिक बंटवारा कर लिया गया

था। उक्त तीनों भाई सत्यय नरायाण, सूर्यलाल व राधेश्यायाम मृतक हो चुके हैं, जिनके मध्यय सम्पपत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हुआ। विद्वाान अवर न्यायायालय का उपरोक्त मत पूर्णतः विधि सम्ममत है कि प्रश्ननगत बैनामा पंजीकृत दस्तातावेज है, जिसके वैध माने जाने की उपधारण की जाती है। प्रकरण सिविल प्रकृति का है। जमीन के स्वावामित्वव के सम्बबन्धध में उद्योोषणा करना या मामले का निस्तातारण सिविल न्यायायालय की क्षेेत्रााधिकारिता में आता है। परिवादिनी द्वाारा सिविल प्रकृति के वाद को फौजदारी का स्ववरूप दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ती/परिवादिनी द्वाारा यह स्वीवीकार किया गया है कि उक्त पक्षकारों के मध्यय दिवानी न्यायायालय में वाद भी लम्बित है। 11 अमित कपूर बनाम रमेश चन्दद (2012) 9 एस.सी.सी. पृष्ठ 460 के निर्णय द्वाारा माननीय सर्वोच्चच न्यायायलाय ने यह अभिमत निर्धारित किया है कि अवर न्यायायालय द्वाारा जो तथ्यय निष्ककर्ष में दिये गये है, उन्हें निगरानी न्यायायालय जब विखण्डित करने, जब तक कि अवर न्यायायलय द्वाारा गम्भीभीर त्रुुटि या घोर अनियमितता न बरती गयी हो।

12. माननीय सर्वोच्चच न्यायायालय द्वाारा विनय त्यायागी बनाम इरशाद अली (2013)5 एस.सी.सी. पृष्ठ 762 में इस आशय का विधिक सिद्धाान्तत प्रतिपादित किया गया है कि सामान्ययतः पुनरीक्षण क्षेेत्रााधिकार विधि के प्रश्नन पर ही प्रयुक्त किया जाना चाहिये, तथ्योयो के विश्लेेषण के समय यह ध्यायान रखे जाने योग्यय है कि तथ्यय सम्बबन्धीधी निष्ककर्ष विकृत होने की दशा में पुनरीक्षण क्षेेत्रााधिकार का प्रयोग किया जाना विधिनुसार अनुमन्यय है।

13. अतः उक्त विवेचना, उद्धत निर्णय विधि एवं पत्राावली के अवलोकन उपरान्तत मैं इस मत का हूंं कि विद्वाान न्यायायालय अपर मुख्यय न्यायायिक मजिस्ट्रेेट प्रथम, गोण्डाडा द्वाारा परिवाद संख्याया- 1700541/ 2017, श्रीीमती रानी देवी बनाम दुःःखहरन आदि में पारित आलौच्यय आदेश दिनांकित 22.07.2024 जिसके द्वाारा निगरानीकर्ती का वाद 203 में खारिज किया गया है, वह विधि सम्ममत आदेश है जो कि पत्राावली पर उपलब्धध साक्ष्यय के अनुरूप है। आलौच्यय आदेश में कोई अवैधानिकता नही है, अपितु विस्तृतृत आदेश कारण सहित विद्वाान अवर न्यायायालय ने युक्ति-युक्त तरीके से अपने क्षेेत्रााधिकार का प्रयोग करते हुये पारित किया गया है। फलस्ववरूप निगरानी मे कोई बल नही है तथा निगरानी खारिज किये जाने योग्यय है।

आदेश

14. निगरानीकर्ता रानी देवी द्वाारा प्रस्तुतुत दाण्डिक निगरानी संख्याया-379/2024 निरस्तत की जाती है। विद्वाान न्यायायालय विद्वाान न्यायायालय अपर मुख्यय न्यायायिक मजिस्ट्रेेट प्रथम, गोण्डाडा द्वाारा पारित आलौच्यय आदेश दिनांकित 22.07.2024 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की प्रति अवर न्यायायालय को अविलम्बब प्रेेषित हो।"

5. Upon due consideration of the facts of the case as pleaded as also the submissions advanced by the learned counsel for the parties, who are present before this Court, this court finds that the present application is liable to be rejected. It is for the following reason(s) :-

(i) After execution of sale-deed related to property over which applicant is claiming rights, the applicant instituted a Civil Suit No.312 of 2015 (Rani Devi Vs. Dikhharan and others) seeking the decree of perpetual injunction.

(ii) Another civil suit, details of which are not available on record is also pending.

(iii) The aforesaid aspect of the csae has not been refuted by the counsel for the applicant.

(iv) With regard to execution of sale-deed an F.I.R. registered as Case Crime No.215

of 2015, under Sections 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 I.P.C., Police Station - Mankapur, District - Gonda was lodged.

(v) After completion of investigation, the Final Report No.11/2015, dated 16th March, 2015 was submitted before the court concerned against which protest application was filed and thereafter statement(s) as required under Section(s) 200 and 202 Cr.P.C. were recorded and the Magistrate concerned after considering the material available on record including the registered sale-deed, rejected the application observing that the complainant/applicant to a civil dispute wants to give a criminal colour.

(vi) From the record it appears that the sale deed executed by the opposite party till date has not been set aside/cancelled.

(vii) Private Opposite parties are claiming the rights over the property in issue on the basis of 'Will' dated 31.12.1984 executed by Satya Narayan @ Sattu (husband of the applicant), which has also not been cancelled till date.

6. Taking note of the aforesaid, this court is of the view that in passing the impugned order(s), no illegality has been committed.

7. Accordingly, the application stands dismissed. Cost made easy. November 15, 2025 ML/-

(Saurabh Lavania,J.) Digitally signed by :- MUNNA LAL High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench