WPC/154/2022 of Devnarayan Patel Vs STATE OF CHHATTISGARH on 15 October 2026

1. Since a common question is involved in all these writ petitions, they are being taken up together and disposed of by this common order.

2. By filing these writ petitions, the petitioners have assailed the common impugned order dated 05.08.2021 (Annexure P/1), whereby respondent No. 2 directed that the subject lands be recorded in the names of respondents No. 5 and 6, without issuing notice to the petitioners or affording them an opportunity of hearing, despite the lands having been mutated in their names.

3. No one appears on behalf of the petitioners to press these writ petitions despite repeated calls.

4. Learned counsel appearing for respondents No. 5 and 6 submits that the dispute between the parties has already been settled amicably and a compromise deed has been executed before the competent Civil Court. He further submits that, on the basis of the said compromise, Civil Suit No. 43-A/2021 has been disposed of by the learned Civil Court vide judgment and decree dated 01.09.2026. In view of the settlement arrived at between the parties and the subsequent disposal of the civil suit, nothing further survives for consideration in the present writ petitions.

5. The relevant portion of the judgment and decree passed by the learned Civil Court, on the basis of the compromise application filed

under Order XXIII Rule 3 of the Code of Civil Procedure, 1908, is reproduced hereinbelow for ready reference: “It is ordered and decreed that उपरोक्त विवेचना एवं वाद बिंदुओं पर प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के, स्वेच्छ्या किये जाने से उक्त राजीनामा आवेदन वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादभूमि के संबंध में, वादभूमि में प्रतिवादीगण का कब्जा स्वीकार करते हुए, प्रतिकुल आधिपत्य के आधार पर दावा नहीं करने के संबंध मात्र में राजीनामा आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा की शर्त की उभयपक्ष एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे राजस्व न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय में लंबित प्रकरण वापस ले लेंगे एवं उभयपक्ष एक दूसरे के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और सभी शिकायत पत्र वापस ले लेंगे, के संबंध में अस्वीकार किया जाता है। परिणामतः निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है-

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादभूमि के संबंध में प्रतिकुल आधिपत्य के आधार पर दावा नहीं करने के संबंध मात्र में राजीनामा आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा की शर्त की उभयपक्ष एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे राजस्व न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय में लंबित प्रकरण वापस ले लेंगे एवं उभयपक्ष एक दूसरे के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और सभी शिकायत पत्र वापस ले लेंगे, के संबंध में अस्वीकार किया जाता है।”

6. Having considered the submissions advanced by learned counsel appearing for respondents No. 5 and 6 and upon perusal of the

judgment and decree dated 01.09.2026 passed in Civil Suit No. 43-A/2021 as also the decree, it is evident that the dispute between the parties concerning the subject land has been settled, to the extent recorded in the compromise decree, by the competent Civil Court. In view of the settlement and the subsequent disposal of the civil suit, no further adjudication in these writ petitions is warranted, and nothing survives for consideration.

7. Accordingly, all these writ petitions are disposed of as having been rendered infructuous.

8. There shall be no order as to costs.

Sd/-

(Amitendra Kishore Prasad)

Judge Yogesh