Chhattisgarh High Court
MAC/188/2025 of NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED Vs SMT. KUWARIYA BAI SAHU on 28 September 2026
No. 188 of 2025} CGHC010001062025 2026:CGHC:42373 अप्रति�वे�द्य छत्ती सगढ़ उच्च न्या�या�लया , ति�ल�सपु�र तिवेतिवेध अपु ल ( प्रति�कर )
CGHC010001062025
2026:CGHC:42373
अप्रतिवेद्य
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
, बिलासपुर
विविध अपील
( प्रतिकर
) क्रमांक
/2025
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा प्रभागीय प्रबंधक, प्रभागीय कार्यालय, लालगंगा शॉपिंग मॉल के बाजू, जी.ई. रोड, रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)
(दोषी वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी.-08-ए.एच.-0896 का बीमा कंपनी)
-----अपीलार्थी
विरूद्घ
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1. श्रीमती कुवरिया बाई साहू, पति स्वर्गीय गनपतराम साहू, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम-भगवान टोला, थाना-बागनदी, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) -------(दावाकर्ता)
2. बुधेश्वर साहू (मृत) (दोषी वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी.-08-ए.एच.-0896 का पंजीकृत स्वामी) द्वारा- विधिक वारिसान (माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 23-09-2025 के अनुसार) 2.1 गणेश्वरी साहू, पत्नी स्वर्गीय बुधेश्वर साहू, आयु लगभग 30 वर्ष, 2.2 रुद्र कुमार साहू, पिता स्वर्गीय बुधेश्वर साहू, आयु लगभग 9 वर्ष, 2.3 रितिका साहू, पुत्री स्वर्गीय बुधेश्वर साहू, आयु लगभग 7 वर्ष, 2.4 ऋषभ साहू, पुत्र स्वर्गीय बुधेश्वर साहू, आयु लगभग 5 वर्ष, 2.2 से 2.4 नाबालिग, द्वारा अपनी माता गणेश्वरी साहू, सभी निवासी ग्राम- भगवानटोला, पुलिस थाना-बागनदी, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) -----प्रत्यर्थीगण
अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा : श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता । दावाकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक-1 द्वारा : सुश्री प्रार्ची सिंह, अधिवक्ता । प्रत्यर्थी क्रमांक-2.1 से 2.4 द्वारा : कोई उपस्थि त नहीं । न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल !! निर्णय पीठ पर पारित !! 29/09/2026
1. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत इस अपील में सप्तम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 511/2020, “श्रीमती कुवरिया बाई साहू विरुद्ध बुधेश्वर साहू वगैरह” में पारित अधिनिर्णय दिनांक 30/09/2024 को चुनौती दी गई है । जिसे आगे संक्षेप में “प्रश्नाधीन अधिनिर्णय” से संबोधित किया जा रहा है ।
2. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि मृतक दीनदयाल साहू अपने भाई बुधेश्वर साहू के स्वामित्व वाले मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी.-08-ए.एच.-0896 (जिसे आगे संक्षेप में “दोषी वाहन” से संबोधित किया जा रहा है) में दिनांक-18/02/2020 को बुधेश्वर के कार्य से जा रहा था । इसी दौरान लोह पुलिया घोरतालाब के पास “दोषी वाहन” की दुर्घटना हो गई, जिसमें गंभीर चोटें आने के कारण दीनदयाल साहू की मृत्यु हो गई । उक्त घघटना के संबंध में थाना-बागनदी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में अपराध क्रमांक 10/2020 पंजीबद्ध किया गया ।
3. मृतक दीनदयाल साहू की दुर्घटना में मृत्यु के फलस्वरूप उसकी माँ श्रीमती कुवरिया बाई साहू द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 164 के अंतर्गत प्रतिकर हेतु दावा
आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त दावा आवेदन पर जांच उपरांत अधिकरण द्वारा दावा प्रमाणित पाए जाने पर मृतक दीनदयाल साहू की माँ श्रीमती कुवरिया बाई साहू के पक्ष में तथा अपीलार्थी बीमा कंपनी के विरुद्ध ₹5,75,000/- का अधिनिर्णय, 9% वार्षिक ब्याज सहित, पारित किया गया । उक्त अधिनिर्णय को अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा इस अपील में चुनौती दी गई है ।
4. अपीलार्थी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक दीनदयाल साहू स्वयं “दोषी वाहन” का चालक था, जिसका स्वामी उसका सगा भाई बुधेश्वर साहू था । ऐसी स्थि ति में, जब दुर्घटना में कोई अन्य वाहन शामिल नहीं था तथा मृतक उक्त “दोषी वाहन” के संबंध में तृतीय पक्ष नहीं था और मृतक के जोखि म के लिए कोई प्रीमियम भी अदा नहीं किया गया था, तब अपीलार्थी-बीमा कंपनी को प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराया जाना त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी-बीमा कंपनी को उक्त दायित्व से उन्मोचित किया जाए ।
5. इसके विपरीत, दावाकर्ता/प्रत्यर्थी क्रमांक-1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रति-आक्षेप अपील प्रस्तुत करते हुए तर्क किया है कि उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि मृतक दीनदयाल साहू, “दोषी वाहन” के स्वामी बुधेश्वर साहू के नियोजन में कार्य करता था और दुर्घटना के समय उसी के कार्य से जा रहा था । ऐसी स्थि ति में अपीलार्थी-बीमा कंपनी प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी है । प्रतिकर राशि का आंकलन भी कम किया गया है । अधिकरण द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध मौखि क एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करते हुए विधिसम्मत निष्कर्ष अभिलिखि त किया गया है । अपीलार्थी-बीमा कंपनी का तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । अतः अपील खारिज की जाए ।
6. उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए तथा अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया ।
7. यह तथ्य अविवादित है कि दुर्घटना दिनांक-18/02/2020 को हुई थी तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 164 के अंतर्गत दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया था । मोटर यान अधिनियम की अनुसूची- II में वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के अनुसार, प्रतिकर की राशि ₹5 लाख से अधिक नहीं हो सकती । ऐसी स्थि ति में, अधिकरण द्वारा ₹5,75,000/- का अधिनिर्णय पारित किया गया है । अतः दावाकर्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रति-आक्षेप, जो मुख्यतः प्रतिकर की राशि बढ़ाए जाने से संबंधित है, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता । फलतः प्रति-आक्षेप खारिज किया जाता है ।
8. जहाँ तक, अपीलार्थी-बीमा कंपनी के तर्क का प्रश्न है? इस संबंध में यह तथ्य अविवादित है कि मृतक स्वयं “दोषी वाहन” का चालक था । अतः यह विचारणीय है कि ऐसी स्थि ति में क्या अपीलार्थी-बीमा कंपनी को प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ।
9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत Ramkhiladi and another vs. United India Insurance Company and another, (2020) 2 SCC 550 के प्रकरण में, न्यायदृष्टांत Ningamma v. United India Insurance Co. Ltd., (2009) 13 SCC 710 के अपने पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 163-क (वर्तमान में संशोधित धारा 164) के प्रावधान उस दुर्घटना के मामले में लागू नहीं होते, जिसमें मोटर वाहन का स्वामी स्वयं दुर्घटना में शामिल हो । इस संबंध में निर्णय की कण्डि का 9.4 प्रासंगिक है, जो कि निम्नानुसार है: “9.4. An identical question came to be considered by this Court in Nigamma. In that case, the deceased was driving a motorcycle which was borrowed from its real owner and met with an accident by dashing against a bullock cart i.e. without involving any other vehicle. The claim petition was filed under Section 163-A of the Act by the legal representatives of the deceased against the real owner of the motorcycle which was being driven by the deceased. To that, this Court has observed and held that since the deceased has stepped into the shoes of the owner of the vehicle, Section 163-A of the Act cannot apply wherein the owner of the vehicle himself is involved. Consequently, it was held that the legal representatives of the deceased could not have claimed the compensation under Section 163-A of the Act. Therefore, as such in the present case, the claimants could have even claimed the compensation and/or filed the claim petition under Section 163-A of the Act against the driver, owner and insurance company of the offending vehicle i.e. motorcycle bearing Registration No. RJ 29 2M 9223, being a third party with respect to the offending vehicle. However, no claim under Section 163-A was filed against the driver, owner and/or insurance company of the motorcycle bearing Registration No. RJ 29 2M 9223. It is an admitted position that the claim under Section 163-A of the Act was only against the owner and the insurance company of the motorcycle bearing Registration No. RJ 02 SA 7811 which was borrowed by the deceased from the opponent-owner Bhagwan Sahay. Therefore, applying the law laid down by this Court in Ningamma and as the deceased has stepped into the shoes of the owner of the vehicle bearing Registration No. RJ 02 SA 7811, as rightly held by the High Court, the claim petition under Section 163-A of the Act against the owner and insurance company of the vehicle bearing Registration No. RJ 02 SA 7811 shall not be maintainable.”
10. उपरोक्त न्यायदृष्टांत से यह स्पष्ट है कि जब मृतक स्वयं उस वाहन का चालक था, जिसका दुर्घटना में सम्मि लित होना प्रश्नगत है, तब वह उस वाहन के स्वामी के स्थान पर आ जाता
है । वर्तमान मामले में “दोषी वाहन” का स्वामी मृतक का सगा भाई बुधेश्वर साहू है तथा मृतक स्वयं उक्त “दोषी वाहन” चला रहा था । अतः केवल इस आधार पर कि मृतक “दोषी वाहन” के स्वामी के नियोजन में कार्य कर रहा था, उसे उक्त वाहन के संबंध में तृतीय पक्ष नहीं माना जा सकता ।
11. इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि मृतक के जोखि म के संबंध में बीमा कंपनी को कोई पृथक प्रीमियम अदा नहीं किया गया था । ऐसी स्थि ति में दावाकर्ता पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि मृतक “दोषी वाहन” के स्वामी के नियोजन में कार्यरत था और इसलिए वह बीमा कंपनी से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है ।
12. फलतः, उपरोक्त न्यायदृष्टांत तथा प्रकरण की परिस्थि तियों के समग्र परिशीलन से यह पाया जाता है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी-बीमा कंपनी को प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराया जाना उचित नहीं है । इसलिए “प्रश्नाधीन अधिनिर्णय“ स्थि र रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अपीलार्थी-बीमा कंपनी की अपील स्वीकार की जाती है । दावाकर्ता के पक्ष में पारित “प्रश्नाधीन अधिनिर्णय“ अपास्त किया जाता है ।
13. निर्णय की प्रति के साथ अधिकरण का अभिलेख शीघ्रतापूर्वक आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ व पालनार्थ वापस प्रेषित हो । सही/- (संजय कुमार जायसवाल) न्यायाधीश पोमन